सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 7 जुलाई को मुख्यमंत्री Mohan Yadav के निर्देशों के बाद यह आदेश जारी किया गया। हालांकि, फिलहाल पदोन्नत अधिकारियों की पदस्थापना (पोस्टिंग) में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर ही कार्य करते रहेंगे
सरकार के इस फैसले से लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को गति मिली है। इससे न केवल अधिकारियों में उत्साह का माहौल है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
जानकारों का मानना है कि पदोन्नति के बाद विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे राजस्व और भूमि अभिलेख संबंधी कार्यों के संचालन में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
राज्य सरकार का यह कदम लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब आने वाले समय में पदस्थापना और अन्य प्रशासनिक फेरबदल को लेकर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है।
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